Ladki Bahin Yojna – राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्याचा हप्ता मिळण्यासाठी लाखो पात्र महिला प्रतीक्षा करत आहेत. जानेवारी महिना संपण्याच्या मार्गावर असताना अनेक लाभार्थींच्या बँक खात्यात अद्याप रक्कम जमा झालेली नाही. या परिस्थितीमुळे महिलांमध्ये चिंता आणि प्रश्नांची लहर उसळली आहे. योजनेच्या हप्त्याबाबत अनेक अफवा आणि गोंधळाची माहिती सोशल मीडियावर पसरत असल्याने योग्य आणि अधिकृत माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

योजनेचे महत्त्व आणि लाभार्थींची संख्या

‘माझी लाडकी बहीण’ ही योजना राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना आर्थिक सबलीकरण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा निश्चित रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. राज्यभरातील कोट्यवधी महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी या हप्त्यावर अवलंबून आहेत. जानेवारीच्या हप्त्याचा विलंब झाल्याने अनेक लाभार्थी कुटुंबांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

हप्ता कधी जमा होणार? संभाव्य तारखांचे विश्लेषण

सूत्रांच्या माहितीनुसार, जानेवारीचा हप्ता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जिल्हा परिषद निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी सरकार हा हप्ता वितरित करण्याच्या तयारीत आहे असे दिसते. मतदानाच्या काही दिवस आधी रक्कम खात्यात जमा होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या महिलांना डिसेंबर २०२५ चा हप्ता तांत्रिक कारणांमुळे मिळाला नव्हता, त्यांना आता दोन महिन्यांचा एकत्रित हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी एकूण तीन हजार रुपये एकाच वेळी लाभार्थींच्या खात्यात जमा होतील. अशा प्रकारे सरकार मागे पडलेल्या हप्त्यांची भरपाई करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. हे एक सकारात्मक पाऊल असून लाभार्थींना दुहेरी लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

हप्ता रखडण्याची कारणे

अनेक लाभार्थी महिलांच्या खात्यात अद्याप रक्कम जमा झालेली नाही. यामागे काही विशिष्ट तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणे आहेत. सर्वप्रथम, ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य होते आणि यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत ठरवण्यात आली होती. ज्या महिलांनी ठरलेल्या मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, त्यांचे हप्ते तात्पुरते रोखण्यात आले आहेत. ही एक महत्त्वाची बाब असून सर्व लाभार्थींनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आधार कार्ड सीडिंगचा प्रश्न. लाभार्थींचे बँक खाते त्यांच्या आधार कार्डशी योग्यरित्या जोडलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच, हे खाते थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) साठी सक्रिय स्थितीत असले पाहिजे. अनेक प्रकरणांमध्ये बँकेकडील तांत्रिक त्रुटी किंवा NPCI मॅपिंग पूर्ण न झाल्यामुळे रक्कम जमा होण्यात अडथळा येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

तिसरे कारण म्हणजे अर्जाची फेरतपासणी आणि क्षेत्रीय पडताळणी. सध्या अनेक अर्जांची जिल्हा आणि तालुका पातळीवर Field Verification सुरू आहे. या प्रक्रियेत अर्जदारांनी सादर केलेल्या माहितीची खात्री केली जाते. जर कोणत्याही प्रकारची विसंगती किंवा चुकीची माहिती आढळली तर संबंधित अर्ज तात्पुरता रोखला जातो आणि पुढील तपासणी पूर्ण होईपर्यंत हप्ता थांबवला जातो.

सरकारकडून निधी मंजूर

राज्य सरकारने योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून सुमारे तीनशे त्रेण्णव कोटी पंचवीस लाख रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीमुळे प्रलंबित हप्त्यांचे वितरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, निधी वितरणाची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच लाभार्थींच्या खात्यात रक्कम जमा होईल.

लाभार्थींनी काय करावे?

या परिस्थितीत पात्र महिलांनी काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, ‘Majhi Ladki Bahin’ या अधिकृत पोर्टल किंवा मोबाईल अॅप्लिकेशनवर लॉगिन करून स्वतःच्या अर्जाची स्थिती तपासावी. अर्ज ‘Approved’ या श्रेणीत आहे की नाही याची खात्री करावी. जर अर्जात काही त्रुटी दिसल्या तर त्या तात्काळ दुरुस्त करण्याची कार्यवाही करावी.

दुसरे म्हणजे, आपल्या बँक शाखेशी संपर्क साधून बँक खात्याची NPCI Mapping पूर्ण झाली आहे का याची खात्री करावी. आधार कार्ड बँक खात्याशी योग्यरित्या जोडलेले आहे का आणि DBT साठी खाते सक्रिय आहे का हे तपासावे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये बँकेकडील छोट्या तांत्रिक समस्यांमुळे हप्ता रखडलेला असतो जो लवकर सोडवला जाऊ शकतो.

तिसरे, आपल्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकांशी संपर्क साधावा. त्या या योजनेच्या कार्यान्वयनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि लाभार्थींना योग्य मार्गदर्शन करू शकतात. अर्जातील कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी त्यांची मदत घेता येते. तसेच, ग्रामसेवक किंवा तालुका कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधता येतो.