Ladki bahin Yojana;केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी मांडला जाणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा मानला जातो. या अहवालाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार देशातील तसेच राज्यांतील आर्थिक प्रवाह, धोरणात्मक आव्हाने आणि भविष्यातील धोके अधोरेखित करते. यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात विशेषतः राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि औद्योगिकदृष्ट्या मजबूत राज्याबाबत व्यक्त करण्यात आलेली चिंता लक्षवेधी ठरते. लोककल्याणकारी योजनांचा वाढता खर्च, महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत वेगाने वाढणारे चालू खर्च आणि त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर होणारा परिणाम याकडे आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्टपणे बोट दाखवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र महसुली तुटीकडे का झुकतोय?

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या राज्यांपैकी एक मानले जाते. उद्योग, सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्था आणि निर्यातक्षम व्यवसायांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे चित्र अनेक वर्षे दिसत होते. मात्र, अलीकडच्या काळात राज्याच्या आर्थिक आकडेवारीत बदल जाणवू लागले आहेत.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्राचे चालू उत्पन्न – म्हणजे करसंकलन आणि इतर महसुली स्रोत – हे राज्याच्या नियमित खर्चासाठी अपुरे पडत आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देणी आणि अनुदान योजनांवरील खर्च झपाट्याने वाढत असल्याने महसुली तूट निर्माण होत आहे.

चालू खर्चाचा वाढता डोंगर;

राज्य सरकारचा मोठा हिस्सा हा पगार, पेन्शन आणि प्रशासकीय खर्चावर खर्च होतो. यामध्ये लोकसंख्येच्या वाढत्या अपेक्षा आणि राजकीय दबावामुळे नव्या योजना सुरू करण्याची प्रवृत्तीही वाढली आहे. परिणामी, विकासात्मक आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध निधी कमी पडतो.

आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, जर चालू खर्चावर नियंत्रण ठेवले नाही, तर महसुली तूट ही केवळ तात्पुरती समस्या न राहता दीर्घकालीन आर्थिक अडचण बनू शकते. याचा परिणाम राज्याच्या कर्जउचल क्षमतेवरही होऊ शकतो.

‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांचा आर्थिक परिणाम;

महाराष्ट्रात राबवली जाणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना ही महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोख लाभ देणारी योजना आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने या योजनेला मोठे महत्त्व असले, तरी आर्थिक सर्वेक्षणात अशा योजनांबाबत अप्रत्यक्ष चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

अहवालानुसार, रोख अनुदानाच्या योजनांमुळे तात्काळ दिलासा मिळतो, मात्र दीर्घकालीन स्वरूपात राज्याच्या महसुली संतुलनावर ताण निर्माण होतो. सातत्याने मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होणाऱ्या योजनांमुळे इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठीचा निधी मर्यादित होण्याची शक्यता वाढते.

विकासात्मक खर्चावर होणारा परिणाम;

लोककल्याणकारी योजनांचा वाढता भार हा थेट पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांवर परिणाम करतो. आर्थिक सर्वेक्षणात असे सूचित करण्यात आले आहे की, भांडवली खर्च कमी झाल्यास दीर्घकालीन आर्थिक वाढीचा वेग मंदावू शकतो.

रस्ते, रेल्वे, जलसिंचन, औद्योगिक वसाहती आणि शहरी सुविधा यांसाठी आवश्यक असलेली गुंतवणूक मर्यादित झाल्यास रोजगारनिर्मितीवरही विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे तात्काळ लाभ आणि दीर्घकालीन विकास यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक ठरते.

महिला श्रमशक्ती सहभागाबाबत गंभीर निरीक्षण;

आर्थिक सर्वेक्षणातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा म्हणजे महिला श्रमशक्तीतील सहभागावर व्यक्त करण्यात आलेली चिंता. काही रोख लाभ योजनांमुळे महिलांचा कामाच्या बाजारातील सहभाग कमी होण्याची शक्यता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

नियमित रोख अनुदान मिळत असल्यास काही महिलांमध्ये रोजगार शोधण्याची गरज कमी होऊ शकते, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त केला आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने याचा परिणाम महिलांच्या कौशल्यविकासावर आणि आर्थिक स्वावलंबनावर होऊ शकतो.

आर्थिक स्वावलंबनासाठी रोजगार महत्त्वाचा;

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केवळ रोख मदत पुरेशी नसून, रोजगाराच्या संधी, कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योजकतेला चालना देणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. आर्थिक सर्वेक्षणातही याच दिशेने सूचक इशारा देण्यात आला आहे.

महिला श्रमशक्तीतील सहभाग वाढल्यास राज्याची एकूण उत्पादकता वाढते, उत्पन्नाचे स्रोत मजबूत होतात आणि सामाजिक समतोल साधण्यास मदत होते. त्यामुळे धोरण आखताना अल्पकालीन राजकीय लाभाऐवजी दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रातील कृषी पिकांमध्ये बदलते स्वरूप;

आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राबाबतही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. पारंपरिक अन्नधान्य पिकांपेक्षा नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

हवामान बदल, अनियमित पर्जन्यमान, पाण्याची कमतरता आणि बाजारपेठेतील मागणी यांचा पिकांच्या निवडीवर मोठा प्रभाव पडत आहे. यामुळे कृषी उत्पन्नाची रचना बदलत असून, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात.

आर्थिक शिस्तीचा केंद्राकडून स्पष्ट संदेश;

केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून एक ठाम संदेश दिला गेला आहे की, लोककल्याणकारी योजना आणि वित्तीय शिस्त यामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा महसुली तूट वाढत जाईल आणि कर्जाचा बोजा राज्यांवर अधिक चढेल.

विशेषतः मोठ्या आणि संपन्न राज्यांनी आपल्या खर्चाच्या रचनेचा पुनर्विचार करणे गरजेचे असल्याचे अहवालातून सूचित होते. आर्थिक शिस्त न पाळल्यास भविष्यात विकासात्मक योजनांवर मर्यादा येऊ शकतात.

 महाराष्ट्रासाठी इशारा आणि संधी;

आर्थिक सर्वेक्षण हा केवळ टीका करणारा अहवाल नसून, तो धोरणात्मक सुधारणा करण्याची संधी देणारा दस्तऐवज आहे. महाराष्ट्रासाठी हा अहवाल एक स्पष्ट इशारा आहे की, सध्याच्या आर्थिक धोरणांचा दीर्घकालीन परिणाम गंभीर ठरू शकतो.

लोककल्याण, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल साधत पुढील अर्थसंकल्प आखल्यास राज्याची आर्थिक स्थिती पुन्हा मजबूत होऊ शकते. अन्यथा महसुली तूट आणि वाढता कर्जभार हे महाराष्ट्रासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.