Eighth Pay Commission – देशभरातील केंद्र शासनाच्या कर्मचारी वर्गात सध्या वेतनवाढीच्या अपेक्षेने चर्चेचा विषय रंगला आहे. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर अनेक महिने उलटून गेले आहेत, तरीही कर्मचाऱ्यांना अजूनही अंतिम निर्णयाची वाट पहावी लागत आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये प्रवेश करूनही केंद्र सरकारकडून अधिकृत घोषणा न झाल्याने कर्मचारी चिंतेत आहेत. या विलंबामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावरच नाही तर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरही दूरगामी परिणाम होऊ शकतात असे तज्ञांचे मत आहे.

महागाई भत्ता वाढीची अपेक्षा

सध्या केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी डिसेंबर २०२५ च्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आकड्यांची प्रतीक्षा करीत आहेत. या आकड्यांवरच पुढील महागाई भत्त्याची गणना अवलंबून असते. गेल्या वर्षी जुलै २०२५ मध्ये महागाई भत्ता पंचावन्न टक्क्यांवरून अठ्ठावन्न टक्के पर्यंत वाढवण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा वाढीची वेळ आली असून, कर्मचाऱ्यांना या वर्षाच्या जानेवारीत नवीन घोषणा होण्याची आशा आहे.

एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू डेटाचे महत्त्व

ग्राहक किंमत निर्देशांक हा महागाई भत्त्याच्या गणनेचा पाया आहे. डिसेंबर महिन्याचे हे आकडे फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध होणार असल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष यावर केंद्रित आहे. या निर्देशांकामध्ये किरकोळ फरकानेही महागाई भत्त्याच्या रकमेत लक्षणीय बदल होऊ शकतो. विशेषज्ञांच्या मते, जर निर्देशांक १४८.२ च्या आसपास राहिला तर महागाई भत्ता पंचसष्ठ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ सध्याच्या अठ्ठावन्न टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांची भरीव वाढ होईल.

महागाई भत्ता गणनेची पद्धत

महागाई भत्त्याची गणना एका विशिष्ट सूत्राद्वारे केली जाते. मागील बारा महिन्यांच्या सरासरी निर्देशांकाला २.८८ या संख्येने गुणले जाते. त्यानंतर या परिणामातून २६१.४१ ही संख्या वजा केली जाते आणि मिळालेला निकाल पुन्हा २६१.४१ ने भागला जातो. अंतिम परिणामाला शंभरने गुणल्यावर महागाई भत्त्याची टक्केवारी मिळते. ही गणना पद्धत अत्यंत वैज्ञानिक असून त्यात चुकीची शक्यता नगण्य आहे. सध्याचा भत्ता अठ्ठावन्न टक्के असल्याने नवीन गणनेत पंचसष्ठ टक्के भत्ता मिळण्याची प्रबळ शक्यता आहे.

प्रभावित कर्मचाऱ्यांची संख्या

या महागाई भत्ता वाढीचा फायदा केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. एकूण मिळून सुमारे पन्नास लाखांपेक्षा अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि साठ लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनधारक या वाढीचा लाभ घेऊ शकतील. हा निर्णय त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर सकारात्मक परिणाम करेल आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढविण्यास मदत करेल. मागील काही वर्षांत वाढत्या महागाईमुळे सामान्य नागरिकांना तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला आहे.

वाहतूक भत्त्यावरील परिणाम

महागाई भत्त्याच्या वाढीसोबत वाहतूक भत्त्यातही वाढ होते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, वाहतूक भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या वेतन पातळीवर आणि त्यांच्या कार्यस्थानाच्या श्रेणीवर अवलंबून असतो. देशातील शहरे तीन श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहेत – एक्स, वाय आणि झेड. सर्वात मोठ्या शहरांना एक्स श्रेणीत ठेवण्यात आले असून येथील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक वाहतूक भत्ता मिळतो. मध्यम आणि लहान शहरांना अनुक्रमे वाय आणि झेड श्रेणीत ठेवले आहे.

वाहतूक भत्त्याची वाढ

जर महागाई भत्ता पाच टक्क्यांनी वाढला तर वाहतूक भत्त्यातही त्याचा सरळ परिणाम दिसून येईल. उदाहरणार्थ, ज्या कर्मचाऱ्याला अठरा शे रुपये मूळ वाहतूक भत्ता मिळत आहे, त्याला सध्या महागाई भत्ता मिळून एकूण अडीच हजारांच्या आसपास रक्कम मिळते. नवीन वाढीनंतर हा आकडा तीन हजाराच्या जवळ पोहोचेल. हे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चात मोलाची भर घालणारे ठरेल.

विशेष प्रकरणे आणि सवलती

शासकीय नियमानुसार, जे कर्मचारी उच्च पदांवर आहेत आणि सरकारी वाहन वापरण्यास पात्र आहेत परंतु ते स्वेच्छेने वाहन न वापरण्याचा निर्णय घेतात, त्यांना दरमहा पंधरा हजार सातशे पन्नास रुपये अतिरिक्त भत्ता मिळतो. याशिवाय, शारीरिक अपंगत्व असलेल्या कर्मचाऱ्यांना विशेष सवलत म्हणून सामान्य वाहतूक भत्त्याच्या दुप्पट रक्कम देण्याची तरतूद आहे. या सर्व तरतुदींचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाची काळजी घेणे हा आहे.

घरभाडे भत्ता आणि इतर फायदे

घरभाडे भत्त्यासारखे काही भत्ते केवळ मूळ वेतनात बदल झाल्यासच वाढतात. महागाई भत्त्याच्या वाढीचा यावर प्रत्यक्ष परिणाम होत नाही. मूळ वेतनातील बदल सामान्यतः वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरमुळे होतो. आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल जुलै २०२८ मध्ये अपेक्षित असल्याने मूळ वेतनातील पुढील सुधारणा तेव्हाच होणार आहे. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या नियमित वाढीवर अवलंबून राहावे लागेल.

आर्थिक नियोजनावरील परिणाम

या वाढीमुळे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला आराम मिळणार नाही तर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. अधिक उत्पन्न असलेले लोक अधिक खर्च करतात, ज्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढते आणि व्यवसायांना फायदा होतो. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावल्याने त्यांची कार्यक्षमतादेखील सुधारते. म्हणूनच वेळेवर वेतन सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात डिसेंबर २०२५ च्या आकड्यांची घोषणा होताच कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट चित्र समजेल. तोपर्यंत अंदाज आणि गणनेवर अवलंबून राहावे लागेल. सरकारने वेळेवर निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. महागाईच्या या काळात प्रत्येक रुपयाचे महत्त्व आहे आणि वाढीव भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करेल. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांना लवकरच सकारात्मक बातमी मिळेल अशी आशा आहे.