Crop insurance – भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखला जाणारा शेती क्षेत्र अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. निसर्गाच्या अनिश्चिततेने शेतकरी वर्गाला सतत संकटात ओढले जाते. कधी पावसाची कमतरता तर कधी अतिवृष्टीची भीषणता, कधी गारांचा थैमान तर कधी वादळी वाऱ्यांचा हाहाकार – या सर्वांमुळे शेतकऱ्यांचे रक्तबंबाळ होते. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना आर्थिक ढाल प्रदान केली आहे. वर्ष २०२६ साठी ही योजना अधिक सुधारित स्वरूपात शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कार्यरत आहे.

योजनेचा मूळ उद्देश आणि व्याप्ती

पिकांच्या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांवर येणारे आर्थिक ओझे कमी करणे हा या योजनेचा प्राथमिक हेतू आहे. केवळ भरपाई देणे एवढ्यावरच या योजनेची कार्यपद्धती थांबत नाही, तर शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण शेती पद्धतींकडे वळवणे हाही महत्त्वाचा उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची स्थिरता मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावावे यासाठी ही योजना एक महत्त्वाचे साधन ठरत आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यांमध्ये ही योजना यशस्वीपणे राबवली जात असून, २०२६ या वर्षात अनेक सुधारणा घडवून आणण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती आणि पैसेवारी निकष

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये खरीप २०२५ च्या हंगामात पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पैसेवारी ४७.८१ पैसे नोंदवली गेली आहे, जी गंभीर परिस्थितीचे संकेत देते. शासनाने निश्चित केलेल्या ५० पैशांच्या मर्यादेपेक्षा ही आकडेवारी कमी असल्याने या भागात अधिकृतपणे दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे मानले जाते. पैठण तालुक्यात ४६.११ पैसे तर फुलंब्री तालुक्यात ४९ पैसे इतकी पैसेवारी आहे. जालना जिल्ह्यातील ९६५ गावांमध्ये पैसेवारी निकष खालावली असून हे सर्व आकडे शासकीय मदतीची गरज स्पष्ट करतात. या परिस्थितीमुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला असून त्यांना जलद मदतीची आवश्यकता आहे.

विमा संरक्षणाचे विस्तृत कवच

पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या नुकसानीपासून संरक्षण दिले जाते. पेरणीपूर्वी झालेले नुकसान, हंगामात येणाऱ्या प्रतिकूल हवामानामुळे होणारे नुकसान, भूस्खलन किंवा पूर यासारख्या स्थानिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान आणि कापणीनंतर झालेले नुकसान या सर्वांचा या योजनेत समावेश आहे. अतिवृष्टीमुळे पीक बुडाल्यास शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १७,५०० रुपयांपर्यंत भरपाई मिळू शकते. ही रक्कम नुकसानीच्या प्रमाणावर आणि शासकीय सर्वेक्षण अहवालावर अवलंबून असते, परंतु जास्तीत जास्त भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी योग्य प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.

विमा हप्त्याची किफायतशीर रचना

या योजनेची सर्वात आकर्षक बाब म्हणजे त्यातील अल्प विमा हप्ता. खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना केवळ २% हप्ता भरावा लागतो, तर रब्बी पिकांसाठी हा हप्ता आणखी कमी म्हणजे १.५% इतका आहे. बागायती पिकांसाठी ५% विमा हप्ता ठरवण्यात आला आहे. उर्वरित सर्व खर्च केंद्र आणि राज्य शासन समान प्रमाणात वहन करतात. या व्यवस्थेमुळे दीनदुबळ्या शेतकऱ्यांनाही विमा संरक्षणाचा लाभ घेता येतो. या हप्त्यांच्या तुलनेत मिळणारी भरपाई अनेक पटीने जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना ही योजना फायदेशीर ठरते आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळते.

पात्रता आणि प्राधान्य क्रम

विमा योजनेसाठी पात्रता निकष अत्यंत सोपे ठेवण्यात आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित पद्धतीने विमा अर्ज भरला आहे आणि त्यांच्या पिकांना नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाले आहे, ते सर्व या योजनेसाठी पात्र ठरतात. पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाते कारण अशा भागात परिस्थिती अत्यंत गंभीर मानली जाते. ही पैसेवारी केवळ विमा योजनेसाठीच नव्हे तर कर्जमाफी योजना आणि इतर मदत योजनांसाठी देखील निकष म्हणून वापरली जाते. महाराष्ट्रातील एकूण २४ जिल्ह्यांमध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामातील नुकसानीसाठी भरपाई वितरण मंजूर करण्यात आले आहे.

डिजिटल अर्ज प्रक्रिया आणि पारदर्शकता

आधुनिक काळातील गरज लक्षात घेऊन या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना खरीप किंवा रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीपूर्वी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. पीक नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीला किंवा कृषी विभागाला याची नोंद करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी मिळून नुकसानीचे सर्वेक्षण करतात. सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे भरपाई रक्कम निश्चित होते आणि ती थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे जमा केली जाते, ज्यासाठी आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.

अर्ज स्थिती तपासणी आणि माहिती स्रोत

शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी PMFBY च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (pmfby.gov.in) ‘Farmer Corner’ या विभागात जाऊन माहिती मिळवता येते. अर्ज क्रमांक किंवा मोबाईल नंबर वापरून आपल्या अर्जाची वर्तमान स्थिती तपासता येते. याशिवाय महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर (krishi.maharashtra.gov.in) जिल्हानिहाय क्रॉप कॅलेंडर, शासन निर्णय आणि लाभार्थी यादी उपलब्ध करून दिली जाते. ग्रामस्तरावर तलाठी कार्यालय किंवा कृषी सहायक यांच्याकडेही ही माहिती उपलब्ध असते. या सर्व व्यवस्थांमुळे योजनेत पारदर्शकता राखली जाते आणि शेतकऱ्यांना जलद न्याय मिळतो.

आवश्यक कागदपत्रे आणि महत्त्वाच्या तारखा

भरपाई प्राप्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे गरजेचे आहे. विमा अर्ज क्रमांक, आधार कार्ड, सर्वेक्षण अहवालावर आधारित नुकसान प्रमाणपत्र, बँक खात्याचे तपशील आणि पिकांची माहिती या सर्व कागदपत्रांची आवश्यकता असते. खरीप २०२५ च्या पैसेवारीनुसार विमा प्रक्रिया सुरू असून भरपाईचे वितरण लवकरच सुरू होईल. रब्बी २०२५-२६ साठीचे क्रॉप कॅलेंडर आधीच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. पैसेवारीचा अंतिम अहवाल ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अपेक्षित आहे, ज्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल.

तक्रार निवारण यंत्रणा

योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या समस्या उद्भवल्यास शेतकऱ्यांसाठी तक्रार निवारणाची सोय उपलब्ध आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पीक विमा तक्रार निवारण समिती कार्यरत असून तेथे लेखी तक्रार करता येते. जर भरपाई वेळेवर मिळाली नाही किंवा रक्कमेत विसंगती आढळली तर जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन तक्रारीचे निवारण करून घेता येते. या व्यवस्थांमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी भटकंती करावी लागत नाही.

शेतीच्या भविष्याची आशा

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०२६ ही शेतकरी वर्गासाठी एक मजबूत आर्थिक संरक्षण कवच म्हणून कार्य करत आहे. या योजनेमुळे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींच्या भीतीपासून मुक्त होऊन आत्मविश्वासाने शेती करू शकतात. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पारदर्शकता वाढली असून भरपाई प्रक्रिया जलद आणि प्रभावी बनली आहे. कमी विमा हप्ता आणि जास्तीची भरपाई यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कमी पैसेवारीमुळे शेतकऱ्यांना जलद मदत मिळणार असून यामुळे शेती क्षेत्रात पुन्हा चैतन्य निर्माण होईल. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा भरपूर लाभ घेऊन आपले भविष्य सुरक्षित करावे हाच या योजनेचा मुख्य संदेश आहे.