ration card holder – सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील सुधारणा आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या दिशेने ई-केवायसी प्रक्रिया ही एक महत्त्वाची पायरी ठरत आहे. पुरवठा विभागाने सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे अन्नधान्य वितरणात अधिक चांगली पद्धत राबवता येईल.
अलीकडेच्या काळात, विभागाने या प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या आहेत. तथापि, अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि विशेषतः काही ब्लॉक्समध्ये ई-केवायसीचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने विभागाने चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांचे ई-केवायसी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे.
ई-केवायसीचे महत्त्व आणि आवश्यकता
ई-केवायसी म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे होय. या प्रक्रियेमुळे बोगस लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरणावर अंकुश बसू शकतो आणि खऱ्या गरजूंना योग्य प्रमाणात धान्य मिळण्यास मदत होते. अन्न आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक रेशन कार्डावरील प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्रपणे ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जवाबदारी सुनिश्चित करणे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून लाभार्थ्यांचे अस्तित्व प्रत्यक्षात तपासले जाते आणि त्यामुळे शासकीय योजनांचा गैरवापर रोखता येतो. यामुळे सबसिडीचा योग्य उपयोग होऊन खऱ्या गरजूंना फायदा मिळू शकतो.
सध्याची परिस्थिती आणि आकडेवारी
काही ब्लॉक्समध्ये ई-केवायसीचे काम मंद गतीने पुढे जात असल्याचे निरीक्षणात आले आहे. एका विशिष्ट ब्लॉकमधील आकडेवारीनुसार, एकूण साडेचार लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांपैकी केवळ तीन लाखांच्या आसपास लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. याचा अर्थ सुमारे ७४ टक्के लोकांनी हे काम पूर्ण केले असून उर्वरित २६ टक्के लाभार्थी अजूनही या प्रक्रियेपासून दूर आहेत.
अधिक तपशीलवार माहिती पाहिली तर, २१ जानेवारीपर्यंतच्या नोंदीप्रमाणे चार लाख सेहेचाळीस हजार नऊशे बहात्तर युनिट लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. या संख्येपैकी तीन लाख एकोणतीस हजार दोनशे शहाऐंशी लाभार्थ्यांनी हे काम यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे. परंतु एक लाख सतरा हजार सहाशे शहाऐंशीहून अधिक लाभार्थी अजूनही प्रलंबित आहेत, जे एक चिंताजनक बाब आहे.
ब्लॉक अधिकाऱ्यांचे विधान
ब्लॉक विकास अधिकारी यांनी या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, ज्या नागरिकांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी आपल्या जवळच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानदारांशी संपर्क साधावा. दुकानदारांकडे उपलब्ध असलेल्या ई-पॉईंट ऑफ सेल मशीनद्वारे ही प्रक्रिया अगदी सहजपणे पूर्ण केली जाऊ शकते.
विभागाकडून वेळोवेळी सर्व पीडीएस डीलर्सना सूचना देण्यात येत आहेत की त्यांनी लाभार्थ्यांना या कामात सर्वतोपरी मदत करावी. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सतत दुकानदारांच्या संपर्कात आहेत आणि कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेत आहेत. प्रत्येक दुकानदाराला त्यांच्या क्षेत्रातील शेवटच्या लाभार्थ्याचेही ई-केवायसी पूर्ण करण्याची कठोर सूचना देण्यात आली आहे.
अंतिम मुदत आणि परिणाम
सरकारी आदेशानुसार, १५ फेब्रुवारी ही ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत ज्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यांची नावे त्यांच्या रेशन कार्डवरून काढून टाकली जातील. हा एक गंभीर निर्णय असून यामुळे अशा लाभार्थ्यांना भविष्यात अन्नधान्य वितरणाचा लाभ मिळणार नाही.
विभागाने हा निर्णय अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत या नियमात ढिलाई दिली जाणार नाही. जे लोक या मुदतीत ई-केवायसी करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांना पुढील काही महिने अन्नधान्य उपलब्ध होणार नाही. यामुळे लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात असुविधा होऊ शकते आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो.
लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी लाभार्थ्यांना काही मूलभूत कागदपत्रे सोबत घेऊन जावे लागते. यात रेशन कार्डची मूळ प्रत, आधार कार्ड, आणि कुटुंबातील सर्व सदस्यांची ओळखपत्रे यांचा समावेश होतो. काही ठिकाणी मोबाईल नंबर आणि बायोमेट्रिक माहिती देखील आवश्यक असू शकते. लाभार्थ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे अचूक आणि अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
प्रक्रिया पूर्ण करताना, दुकानदार लाभार्थ्याचे फोटो काढतात, बोटांचे ठसे घेतात आणि आधार कार्डशी सत्यापन करतात. संपूर्ण प्रक्रिया साधारणपणे दहा ते पंधरा मिनिटांत पूर्ण होते. लाभार्थ्यांना केवळ एकदाच या प्रक्रियेतून जावे लागते आणि नंतर त्यांचे ई-केवायसी कायमस्वरूपी नोंदवले जाते.
विभागाचे विशेष प्रयत्न
पुरवठा विभाग सर्वांगीण प्रयत्न करत असून, ग्रामीण भागातील दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना देखील मदत करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. ज्या भागात वीज पुरवठा अनियमित आहे, तिथे पर्यायी व्यवस्था करण्यात येत आहे. वृद्ध आणि अपंग लाभार्थ्यांसाठी त्यांच्या घरी जाऊन ई-केवायसी करण्याची सोय देखील काही ठिकाणी केली जात आहे.
विभागाने सर्व दुकानदारांना सूचित केले आहे की ते त्यांच्या दुकानाची वेळ वाढवावी आणि रविवार व सुट्टीच्या दिवशी देखील काम करावे. या प्रयत्नांमुळे शेवटच्या आठवड्यात ई-केवायसीचा वेग वाढेल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, लाभार्थ्यांनी शेवटच्या क्षणाची वाट न पाहता लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावे असे आवाहन विभागाने केले आहे.
समाजातील जागरूकता
यशस्वी अंमलबजावणीसाठी समाजातील जागरूकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. स्थानिक प्रशासनाने माहिती प्रसाराची मोहीम राबवली आहे ज्यामध्ये मुखवटे, पोस्टर्स, आणि सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. ग्रामपंचायती आणि सामाजिक संघटनांनीही लोकांना ई-केवायसीबद्दल माहिती देण्यात सक्रिय भूमिका घेतली आहे.
शाळा, आंगणवाडी केंद्रे आणि धार्मिक स्थळांवर विशेष माहिती फलक लावण्यात आले आहेत. स्थानिक वृत्तपत्रे आणि रेडिओवर देखील नियमितपणे सूचना प्रसारित केल्या जात आहेत. या सर्व प्रयत्नांमुळे लोकांमध्ये जागरूकता वाढली असून अधिकाधिक लाभार्थी ई-केवायसीसाठी पुढे येत आहेत.
ई-केवायसी ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारण्याची एक महत्त्वपूर्ण पायरी आहे. सर्व लाभार्थ्यांनी १५ फेब्रुवारीच्या आधी आपले ई-केवायसी अवश्य पूर्ण करावे. यामुळे न केवळ शासकीय योजनांचा योग्य लाभ मिळू शकेल तर अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता देखील येईल. ज्यांनी अद्याप हे काम केलेले नाही त्यांनी तातडीने आपल्या जवळच्या पीडीएस दुकानात जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. विलंब केल्यास रेशन कार्डवरून नाव कापले जाण्याचा धोका आहे, म्हणून सावधगिरी बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे.









